कामगार अन शिधापत्रिका धारकांच्या नोंदणीसाठी जिल्हास्तरावर सहकार्य करावे – डॉ.नीलम गोऱ्हे 

0
25

कोरोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने १४ एप्रिलच्या रात्रीपासून विविध निर्बंध कठोर करण्यासोबतच समाजातील अनेक घटकांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये कोणालाही मागे सोडायचे नाही या भूमिकेतून रिक्षा चालक, बांधकाम कामगार, घरेलू महिला तसेच रेशन कार्ड असणाऱ्या व नसणाऱ्या नागरिकांसाठी, तसेच केशरी शिधापत्रिका धारकांना अन्न धान्याची योजना करण्यात आली आहे. जिल्हा नियोजन समितीला सर्व जिल्ह्यांना अंदाजे ३ हजार ३०० कोटींचा निधी हा आवश्यकतेनुसार वापरण्यासाठी देण्यात आला आहे. हे जवळपास ५ हजार ४०० कोटींचे पॅकेज महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सर्वसामान्य नागरिक आणि कामगारांना उपलब्ध करून दिल्याबद्दल सर्व स्तरावरून स्वागत होत आहे. यासंदर्भात आज महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती यांनी कामगार आणि गरिबांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थासोबत बैठक घेतली. यात सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचे सर्व संस्थांचे प्रतिनिधी आणि डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी स्वागत करून सरकारचे आभार मानले.
रेशन कार्ड असणाऱ्या व नसणाऱ्या नागरिकांसाठी, तसेच केशरी शिधापत्रिका धारकांना अन्न धान्याची योजना चालू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. नोंदणी आणि अस्तित्वासाठी म्हणजेच डेटा बेस तयार करण्यासाठी महानगरपालिका क्षेत्रात आणि ग्रामीण विभागात प्रत्येक जिल्हास्तरावर समन्वय समिती तयार करावी व मदत, पुनर्वसन विभागाने विभागीय आयुक्त तथा जिल्हास्तरावर सामाजिक संस्थांचे सहकार्य घ्यावे, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी दिले.