‘जलयुक्त’च्या 1,000 कामांतील भ्रष्टाचाराची होणार एसीबी चौकशी

0
23

फडणवीस सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेत अनियमितता झालेल्या १००० कामांची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) चौकशी होणार आहे. विजयकुमार समितीने आपल्या अहवालात ही शिफारस केली असून उर्वरित १२८ कामांची विभागीय चौकशी करावी, असेही समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहे. अनेक कामे ई-टेंडर न काढता करण्यात आली. काम न करता देयके अदा केली.

तांत्रिक मुद्द्यांना बगल देत कामे रेटण्यात आली. अनेक कामांची उपयोगिता शून्य ठरली, असा ठपका विजयकुमार समितीने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात जलयुक्त शिवार योजना प्रथम ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीत हाेती. त्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे होत्या. नंतर मृद व जलसंधारण विभाग स्वतंत्र करून त्याकडे योजना वर्ग केली. त्याचे मंत्री राम शिंदे होते