बारा आमदारांसाठी ब्लॅकमेलिंग, देवेंद्र फडणवीसांनी चढवला हल्ला

0
36

मुंबई: मराठवाडा आणि विदर्भ विकासाची कवच असणारी वैधानिक विकास मंडळं राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर नव्याने सिंहासनावर बसलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने काढुन घेतली. अद्यापही मंडळाची पुनर्रचना केलेली नाही. भाजपाचे जेष्ठ नेते माजी मंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी काही दिवसापासुन हा प्रश्न लावुन धरला. विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी मंडळं उपयुक्त ठरतात. मात्र राजकिय आकष ठेवुन मराठवाडा आणि विदर्भाचा विकास करायचा नाही आणि प्रश्न रखडु द्यायचे द्वेष भावनेतुन मंडळं अस्तित्वात आणली नाहीत. काल विधानसभेत या प्रश्नावर जोरदार हल्ला झाला तेव्हा राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी कटुसत्य मनातलं ओठावर आणलं. अगोदर 12 आमदाराची निवड राज्यपालांनी करावी मग आम्ही वैधानिक मंडळाचं पाहु. मात्र विधीमंडळात या प्रश्नावर विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीसांनी प्रभारी हल्ला चढवत अजितदादा पवारांना जनतेच्या समोर उघडे पाडले. सरकार आणि राज्यपालाच्या वादात विकास का अडवता?राज्यपाल पक्षाचे नाहीत. 12 आमदाराकरिता विदर्भ, मराठवाड्याला ओलीस ठेवण्याची भुमिका चुकीची असुन आमच्या हक्काचं आम्ही मिळवल्याशिवाय राहणार नाही त्यासाठी संघर्ष करू असा इशारा देवुन त्यांनी महाविकास आघाडीचे वाभाडे काढले.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी तीन पक्ष एकत्र येवुन तयार झाली. सरकार आल्यापासुन सुडाचं आणि द्वेषाचं राजकारण करत असल्याचा अनुभव विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जनतेला येत आहे. या सरकारनं मराठवाडा वॉटर ग्रीडसारखी योजना बंद ठेवली. अतिवृष्टी झाली. त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना दिले नाहीत. यापुर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेहमीच मराठवाडा आणि विदर्भावर अन्याय करायचे. त्याची पुनरावृत्ती राजकारणात पुन्हा होताना दिसत आहे. सरकार येवुन दिड वर्षाचा कालावधी लोटला तरी मराठवाडा आणि विदर्भ विकासासाठी कवचकुंडल असलेली वैधानिक विकास मंडळ ज्याला घटनात्मक अधिकाराचा दर्जा आहे. ती या सरकारने बंद ठेवली. राजकिय सुड किती आणि कसा घ्यावा?ज्याचे परिणाम जनतेला भोगावे लागतात याचं उदाहरण म्हणजे वैधानिक विकास मंडळ. फडणवीस सरकारच्या काळात्ा वैधानिक विकास मंडळाला मोठ्या प्रमाणावर बजेट देवुन या भागाचा विकास अनुशेष भरून काढण्यात यायचा. भाजप नेते सुधीर मुनगुंटीवार गेल्या काही दिवसापासुन या प्रश्नावर सतत बोलत आहेत. सरकारची प्रत्येक कृती द्वेषाने पछाडलेल्या भुतासारखी आहे. खरं तर मुख्यमंत्री असलेल्या शिवसेनेला मराठवाडा आणि विदर्भातील जनतेने मोठ्या प्रमाणावर राजकिय मदत नेहमीच केलेली आहे. पण पदाची खुर्ची टिकवण्यासाठी कुणाच्या तरी सांगण्यावरून जनतेच्या प्रश्नावर लक्ष घालत नाहीत असा संशय आता जास्तच बळावला. काल अर्थसंकल्प अधिवेशन सुरू झालं. या प्रश्नावर जोरदार चर्चा विधीमंडळात पुढे आली. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या मनात नेमकं काय होतं?आणि कशामुळे हा प्रश्न मागे ठेवला? हे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारांच्या ओठातुन बाहेर पडलं. काय तर म्हणे 12 आमदार राज्यपालांनी घोषित करावेत त्यामुळेच आम्ही हा प्रश्न लोंबकळत ठेवला. मुळात एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे ज्या आमदारांना विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त करायचा आहे ती 12 नावे सरकारने राज्यपालांना पाठवलेली आहेत. त्यांचा तो अधिकार आहे. ते कधी करतील? आणि करावीत का नाहीत?यात भाजपाचा संबंध काय? कारण राज्यपाल हे पद कुठल्याही पक्षाचं नसतं? डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दाखवुन दिलेल्या घटनेनुसार घटनात्मक पद असतं. त्या 12 आमदाराचा आणि राज्यपालाचा भाजपाशी संबंध जोडणं सरळसरळ राजकिय मुर्खपणाच म्हणावा लागेल. त्याहुन अधिक मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री राजकिय फायद्यासाठी किती बालिशपणाची भुमिका घेवु लागले? 12 आमदार राज्यपाल निवड करीनात म्हणुन त्यांनी विदर्भ, मराठवाड्याला ओलीसच धरले. ही चक्क राजकिय ब्लॅकमेलिंग आणि तृतीयपंथीसारखी भुमिका म्हणावी लागेल.