स्थायी समिती विकासनिधी वाटपात ४० टक्के मुंबईकरांवर अन्याय- प्रभाकर शिंदे

0
45

मुंबई शहरातील २२७ नगरसेवकांपैकी शिवसेनेचे ९७, भाजपचे ८३, काँग्रेसचे २९, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ८, समाजवादी पार्टी ६, मनसे १, एमआयएम २ आणि एक सदस्य निरर्ह असे पक्षीय बलाबल आहे.

शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी या स्थायी समिती अध्यक्षांनी महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षातील प्रत्येक नगरसेवकांच्या प्रभागात सरासरी साडेतीन कोटी ते चार कोटी विकासनिधी स्थायी समितीतील फेरफाराने उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचवेळी मुंबईतील ४० टक्के जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ८३ भाजपा नगरसेवकांच्या प्रभागात तुलनेने ५० टक्क्याहून कमी केवळ १ कोटी ७१ लाख एवढेच विकास निधीचे वाटप करण्यात आले आहे असे अर्थसंकल्पीय आकड्यांवरून स्पष्ट होते.

शिवसेना पक्षाचे स्थायी समिती अध्यक्ष भाजप द्वेष आणि सुडापोटी ४० टक्के मुंबईकरांना विकास कामांपासून वंचित ठेवत आहेत या पक्षपाती दुजाभावाचा भाजप गटनेता प्रभाकर शिंदे यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला आहे.
स्थायी समिती अध्यक्षांनी महापालिकेतील प्रथा आणि परंपरा मोडीत काढल्या आहेत. दरवर्षी सर्व गटनेत्यांची एकत्र चर्चा होऊन पक्षीय नगरसेवक संख्येच्या प्रमाणात निधीचे वाटप होत असते. यावर्षी स्थायी समिती अध्यक्षांनी शनिवारी दिनांक २७ फेब्रुवारी रोजी प्रसुत केलेल्या ध्वनीचित्रफितीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सर्व गटनेत्यांची निधी वाटपाबाबत एकत्रित बैठक झालेली नाही. भाजपा गटनेता म्हणून माझ्याशी वेगळी चर्चा करताना स्थायी समितीस्तरावर होणाऱ्या फेरफारामध्ये भाजप गटासाठी नगरसेवक संख्येच्या प्रमाणात २३७ कोटी रुपये विकास निधीची लेखी मागणी दिनांक १७ फेब्रुवारीच्या पत्राद्वारे केलेली आहे. परंतु स्थायी समिती अध्यक्षांनी केवळ ५५ कोटीच देता येतील असे सांगितल्यानंतर आम्ही त्यांचा प्रस्ताव अमान्य करून चर्चेतून सभात्याग केला. त्यानंतर त्यांना आम्ही २५ फेब्रुवारी रोजी लेखीपत्राद्वारे असे कळवले की, “ रुपये २९ लाख एवढी नवीन शीर्ष अंतर्गत तरतूद केल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष गटाच्या वाट्यास आलेल्या उर्वरित विकास निधीचे भारतीय जनता पक्ष गटाच्या ८३ नगरसेवकांना समसमान वाटप करावे ही विनंती”. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष जे आरोप करीत आहेत की, चर्चा करूनच गटनेत्यांच्या मान्यतेने निधी वाटप झाले आहे हे धादांत खोटे आहे. आम्ही या असमान वाटपास कुठलीही मान्यता दिलेली नाही.

भाजपाच्या ८३ नगरसेवकांच्या प्रभागातील ४० टक्के मुंबईकरांवर विकास निधी आणि विकास कामांच्या बाबतीत दुजाभाव करणाऱ्या शिवसेना पक्षाचे स्थायी समिती अध्यक्षांना आम्ही सभागृहात चोख उत्तर देऊच असे प्रतिपादन प्रभाकर शिंदे यांनी केले. भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागात दरवर्षी झालेल्या कामाचा लेखाजोखा आणि अहवाल प्रत्येक नगरसेवक जनतेस सादर करतो अशी हिंमत शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी यापूर्वी कधी दाखवली आहे का? असा सवालही प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला. आयुक्तांनी सर्व गटनेत्यांच्या उपस्थित ९७५ कोटी रुपये विकास निधीसाठी स्थायी समितीस देण्याचे मान्य केले होते. नंतर आयुक्तांनी आपल्याच आश्वासनाला २५० कोटींची कात्री लावली. परंतु याविषयी स्थायी समिती अध्यक्षांनी आयुक्तांच्या विरोधात “ब्र” सुद्धा काढण्याची हिंमत दाखवली नाही. उलटपक्षी स्थायी समिती अध्यक्षांनी निधी कपातीचे खापर भाजपने वायफळ खर्चाची पोलखोल केल्यामुळे झाल्याचा आरोप केला. स्थायी समिती अध्यक्ष हे आयुक्तांना एवढे का घाबरतात? एकाच प्रभागात होणाऱ्या नियमबाह्य वायफळ खर्चाला आयुक्तांनी कात्री लावल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांची चरफड / त्रागा सर्वांनी दि.२३/०२/२०२१ च्या स्थायी समितीच्या सभेत अनुभवलाच आहे.

४० टक्के मुंबईकरावर अन्याय करणाऱ्या व उलट मा. आमदार आशिष शेलार यांना सल्ला देणाऱ्या शिवसेना पक्षाच्या स्थायी समिती अध्यक्षांना वर्ष २०२२ च्या निवडणुकांत मुंबईकर कोणाचे तोंड काळे करतील हे समजेल असे प्रभाकर शिंदे यांनी म्हटले आहे.