महाविकास आघाडीच्या नाकर्त्या भूमिकेमुळे इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण धोक्यात, प्रविण दरेकरांचा घणाघाती आरोप

0
23

मुंबई : शासनाच्या नाकर्त्या भूमिकेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावर परिणाम झाला असून हे आरक्षण धोक्यात आले आहे, असा घणाघाती आरोप विधानपरिषदेत विरोधी पक्ष नेता प्रविण दरेकरांनी सरकारवर केला.
दरेकरांनी सभागृहात हेही निदर्शनास आणून दिले की, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करून कलम १२ (२) (a) (b) नुसार अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले व कलम १२ (२) (c) नुसार इतर मागासवर्गीय समाजाला २७ टक्के आरक्षण सन 1994 मध्ये देण्यात आले. सदर आरक्षण देताना इतर मागासवर्गीय समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याविषयीच्या तपशिलात न जाता २७% आरक्षण दिले गेल्याने तसेच सदर आरक्षण के.कृष्णमूर्ती प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या न्यायनिर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेपेक्षा अधिक होत असल्याने त्याला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले, असे दरेकर यांनी सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले गेले नसल्याने, दिनांक ३१ जुलै, २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अध्यादेश निर्गमित करुन लोकसंख्येच्या प्रमाणात इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, अशी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात तसेच ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा केली. सदर अध्यादेशाचे अधिनियमात रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने किंवा नव्याने विधेयक आणण्याच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी सरकारने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत व त्यामुळे फडणवीस सरकारने केलेली सुधारणा व्यपगत झाली, महाविकास आघाडी सरकारने इतर मागासवर्गीयांच्या मागासलेपणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी आयोग स्थापन करणे गरजेचे होते व आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यासाठी कार्यवाही करण्याची आवश्यकता होती, पण या कुंभकर्णी सरकारने गेल्या पंधरा महिन्यात कोणतीही कार्यवाही केली नाही. याचा परिणाम म्हणून काल ४ मार्च, २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेदरम्यान निर्णय देताना राज्यातील वाशीम, भंडारा, अकोला, नागपूर व गोंदिया या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमधील इतर मागास प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या निवडणूका रद्द केल्या.
सध्या जरी याचिकेशी संबंधित ५ जिल्ह्यांपुरता याचा परिणाम झाला असला तरी हा निर्णय राज्यात सर्वत्र लागू झालेला आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर मागासवर्गीय समाजामध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्त्या भूमिकेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावर परिणाम झाला आहे.
या सरकारने पंधरा महिन्यांच्या काळात आयोग नेमून, इतर मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येचा अभ्यास करून, त्या आधारावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण निश्चित केले असते, तर आज आरक्षण गमावण्याची वेळ आली नसती. आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रात मराठा समाजाला फडणवीस सरकारने अभ्यासपूर्वक आरक्षण देऊन न्यायालयीन प्रक्रियेतही ते टिकवले, सध्या ते सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
मात्र या महाविकास आघाडी सरकारच्या उदासीन व असंवेदनशील भूमिकेमुळे इतर मागासवर्गांच्या आरक्षणासारखेच मराठा आरक्षणही हातचे जाते की काय, अशी शंका समाजमनात निर्माण झालेली असून इतर मागास वर्ग समाजाच्या आरक्षणासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या माध्यमातून शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली.