कृषि कायद्यांच्या माध्यमातून राजकीय उद्देशाने रान पेटवण्याचा विरोधकांचा उद्योग: प्रवीण दरेकर

0
37

मुंबई : मोदी साहेबांनी आणलेल्या शेतकरी हिताच्या कृषि कायद्यांच्या माध्यमातून राजकीय उद्देशाने रान पेटवण्याचा उद्योग मोदीविरोधक करीत आहेत, ज्या महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस साहेबांनी शेतकऱ्यांना अेपीएमसीत दिलेला मतांचा अधिकार काढून घेतला त्यांना कृषि कायद्यांबाबत बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असा घणाघात विरोधी पक्ष नेता प्रविण दरेकर यांनी विधान परिषदेत केला.
काल विधान परिषदेत सत्तारुढ पक्षाचे सदस्य शशिकांत शिंदे व इतरांनी नियम ९७ अन्वये केंद्राच्या कृषि कायद्यांबाबतची अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शशिकांत शिंदे, काँग्रेसचे भाई जगताप व शेकापचे जयंत पाटील यांनी तिन्ही कृषि कायदे काळे कायदे असून त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, माथाडी कामगार, अेपीएमसी यांचे नुकसान होणार आहे, सरकारने हे कायदे महाराष्ट्रात लागू न करण्याबाबतचा ठराव करावा किंवा दुसरा कायदा करावा, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. या मुद्यांचा समाचार घेताना प्रविण दरेकर यांनी हे कायदे कसे शेतकरी हिताचे आहेत हे पटवून देत असताना सांगितले की, सरकारने खरोखरच ठराव आणावा, विधेयक आणावे, या विषयावर या सभागृहात व्यापक, सविस्तर चर्चा करा, आम्ही तयार आहोत, अशी चर्चा झाली तर शेतकरीच या कायद्यांबाबत “दूध का दूध आणि पानी का पानी” करतील.
प्रविण दरेकरांनी या कायद्यांचा इतिहास सभागृहात मांडला. ते म्हणाले की, २००९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान आदरणीय अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कारकीर्दीत या कायद्यांची चर्चा सुरु झाली, त्यानंतर दहा वर्षे काँग्रेसप्रणित युपिअेचे सरकार केंद्रात होते, त्यांनीही या कायद्यांना समर्थन दिले होते, काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यात सुध्दा या कायद्यांना स्थान देण्यात आले होते, शरद पवार हे कृषि क्षेत्रातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व आहे. केंद्रात ते कृषि मंत्री असताना त्यांनी याच कायद्यांच्या संदर्भात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रं लिहिली होती, त्यांचे जे चरित्र प्रसिध्द झाले आहे, त्यामध्ये त्यांनी स्वत: बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपली पाहिजे, शेतकऱ्यांना १७ टक्के जादा खर्च येतो, त्यामुळे स्पर्धेची आवश्यकता आहे, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले आहे, कृषि कायद्यांबाबत शिवसेनेच्या भूमिकेविषयी काही बोलणार नाही, पण बारामती ॲग्रो प्रा.लि.ने करार पध्दतीने शेती करण्याचे फायदे समजवून सांगणारे फलक लावले आहेत, अशी माहिती देऊन ती जाहिरातही दरेकरांनी सभागृहात फडकावून दाखवली.
या कायद्याच्या प्रक्रियेबाबत दरेकरांनी सांगितले की, कायद्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिकचा पैसा हाती येऊ शकेल, अशी भूमिका कृषि तज्ज्ञांनीही मांडली आहे. मोदीजींचा लोकशाहीवर विश्वास असल्यामुळे एका दिवसात त्यांनी हा कायदा आणलेला नाही तर २०१४ ला एनडीअेचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा या कायद्याची चर्चा सुरु झाली, केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्याला या कायद्याचे प्रारुप पाठवले, मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाल्या, दीड लाख मेळावे घेऊन शेतकऱ्यांसमोर या कायद्याची चर्चा झाली, त्यांची मतेही घेण्यात आली.
कृषि कायद्यांबाबतच्या समज आणि गैरसमजाबाबतही दरेकरांनी भाष्‍य केले. त्यांनी सांगितले की, हमी भाव कोणत्याही परिस्थिती रद्द केला जाणार नाही, अेपीएमसी बंद होणार नाहीत, शेतकऱ्यांकडे थकबाकी राहिली तरी कोणतीही कंपनी त्यांची जमीन बळकावू शकणार नाही, पिकांचा करार होईल, जमिनीचा करार होणार नाही, या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिक भाव आणि बाजार स्वातंत्र्य मिळेल.
मोदीजींनी आणलेल्या या शेतकरीहिताच्या कायद्यांमुळे शेतकरी नेते कै.शरद जोशी यांच्या आत्म्याला शांती मिळाली असेल, अशीही भावना त्यांनी व्यक्त केली. उत्पादनाच्या दीडपट भाव मिळवून देणारे, 6 हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणारे, मातीचा पोत वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणारे, पीक विमा छत्र देणारे, शेतकऱ्यांच्या मालाच्या वाहतूकीसाठी रेल्वे व विमानाची सेवा उपलब्ध करुन देणारे आणि मालाची साठवणूक करण्यासाठी गोडावूनची योजना आणणारे मोदी सरकार कधीही शेतकरीविरोधी काम करणार नाही, विरोधक राजकीय उद्देशाने रान पेटवण्याचा प्रयत्न कृषि कायद्यांमार्फत करीत आहेत, या सभागृहात कधीही खुली चर्चा लावा, ठराव आणा, विधेयक आणा, आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत, असे आवाहनही दरेकर यांनी शेवटी सरकारला दिले.