- उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील लव्ह जिहाद कायद्यावर सध्या बंदी नाही
- 4 आठवड्यांनंतर सुनावणी घेत दोन्ही राज्यांना नोटीस बजावली
- सीजेआयने याचिकाकर्त्यास प्रथम हायकोर्टाकडे जावे आणि नंतर एससीशी संपर्क साधण्यास सांगितले
- तसेच म्हणाले “आमच्यानुसार हे वाईट प्रकरण आहे असे नाही”